सरकारले विभिन्न ३१ सरकारी निकाय खारेजी गर्ने भएको छ । यस्तै केही निकायहरु मर्ज तथा केही निकायहरु पुर्नसंरतचना गर्ने भएको हो ।
बिज्ञापन
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ३१ निकाय खारेजी,१८ निकायहरु पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन । जस अनुसार,समाज कल्याण परिषद् खारेजीमा पर्नेछ । जस्को काम माज कल्याण विभाग गठन गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्,बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना खारेजीमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै पत्रकारहरु थन्काउने अड्डाका रुपमा परिचित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा परेको छ भने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ,ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास इकाई र कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाईभर्सन आयोजना खारेजीमा परेको छ । यस्तै,जलस्रोत संरक्षण आयोजना,वादी समुदायको उत्थान विकास समिति,उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति,चुरे उत्थानशील आयोजना,केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति,जलमार्ग आयोजनाका अलवा नगर विकास समितिहरू पनि खारेजीमा परेका छन्। यस्तै विदेशस्थित पाँच नियोग खारेज भएका छन्। जस अनुसार,सरकारले ३ राजदूतावास र २ महावाणिज्यदूतावास खारेजी पर्ने भएका हुन । अर्थमन्त्री वाग्लेले डेनमार्क, बाज्रिल र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतावास खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन । यस्का अलवा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को महावाणिज्यदूतावास र चीनको छेन्दुमा रहेको महावाणिज्यदूतावास पनि खारेजीमा परेका छन् ।
यस्तै गाभिनेको सूचीमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा गाभिने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवाहन तथा गोदाम लिमिटेड गाभिने भएका हुन । यस्तै,महिला स्वाबलम्बन कोष र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष,काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगहरु एक आपसमा गाभिने भएका छन् । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभिने भएका हुन ।
बिज्ञापन
यता,सरकारले झण्डै डेढ दिर्जन निकायहरु पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ । जसमा बैदेशिक रोजगार बोर्डका अलवा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताललाई पुनर्संरचना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ। यस्तै कीटटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति,कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति,राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड,राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम,बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्,बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति,वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गतका आयोजनाहरु,व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र,रेल बोर्ड,आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान लगायतलाई पुर्नसंरचना गर्ने भएको हो ।
